Atividade industrial – Licenciamento
(DL n.º 209/2008, de 29 de Outubro)
Artigo 53.º
Fiscalização
1. A fiscalização do cumprimento do disposto no presente decreto-lei incumbe:
a) À Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, sempre que a entidade coordenadora seja:
i) Uma sociedade gestora de ALE;
ii) A Direção -Geral de Energia e Geologia;
iii) Uma das direções regionais do ministério responsável pela área da economia;
iv) Uma entidade do âmbito do ministério responsável pelas áreas da agricultura e pescas;
b) À câmara municipal nos estabelecimentos relativamente aos quais é entidade coordenadora.
2. A competência atribuída à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica pela alínea a) do número anterior não prejudica as competências próprias de outras entidades e a possibilidade de realização de ações de fiscalização conjunta.
3. As entidades intervenientes nos procedimentos previstos no presente decreto-lei, sem prejuízo do exercício das competências próprias, podem sempre que seja necessário recomendar à entidade coordenadora de forma fundamentada a adoção, nos termos da lei, de medidas a impor ao requerente para prevenir riscos e inconvenientes suscetíveis de afetar a saúde pública e dos trabalhadores, a segurança de pessoas e bens, o ambiente e a higiene e segurança dos locais de trabalho.
4. O requerente deve facultar à entidade coordenadora e às entidades fiscalizadoras a entrada nas suas instalações, bem como fornecer -lhes as informações que por aquelas lhe sejam solicitados, de forma fundamentada.
5. Quando, no decurso de uma Acão de fiscalização, qualquer das entidades fiscalizadoras detetar incumprimento às medidas por ela prescritas, deve desencadear as ações adequadas, nomeadamente através do levantamento do competente auto de notícia, dando de tal facto conhecimento à entidade coordenadora.
Artigo 57.º
Contraordenações e coimas
1. Constitui contraordenação, punível com coima cujo montante mínimo é de € 50 a € 100 e máximo de € 3700 a € 44 000, consoante se trate de pessoas singulares ou coletivas:
a) A execução de projeto de instalação industrial sujeita ao regime de autorização prévia sem que tenha sido efetuado o pedido referido no n.º 2 do artigo 21.º;
b) A execução de projeto de instalação industrial sujeita ao regime de declaração prévia sem que tenha sido efetuada a declaração referida no n.º 2 do artigo 33.º;
c) A execução de projeto de alterações sujeitas a autorização prévia sem que tenha sido efetuado o pedido de autorização, nos termos do artigo 44.º;
d) A execução de projeto de alterações sujeitas a declaração prévia sem que tenha sido efetuada a declaração, nos termos do artigo 45.º;
e) O início da exploração de uma instalação industrial em violação do disposto no n.º 1 do artigo 26.º ou no n.º 1 do artigo 33.º;
f) O exercício de catividade sujeita a registo, sem que tenha sido efetuado o pedido referido no n.º 2 do artigo 40.º;
g) A inobservância das condições de exploração do estabelecimento industrial fixadas no título de exploração nos termos previstos no n.º 3 do artigo 30.º, no n.º 1 do artigo 37.º, ou ainda, aquando da respetiva atualização, no artigo 50.º;
h) A inobservância do disposto no n.º 1 do artigo 46.º;
i) A infração ao dever de comunicação previsto no n.º 3 do artigo 6.º;
j) A inobservância do disposto no artigo 8.º;
l) A inobservância do disposto no n.º 1 do artigo 52.º;
m) A infração ao disposto no n.º 3 do artigo 53.º
2. No caso das infrações referidas nas alíneas a) e e) do número anterior, os valores mínimos das coimas referidas no corpo do mesmo número são agravados para o dobro.
3. Constitui contraordenação punível com coima cujo montante mínimo é de € 250 e máximo de € 3700, a inobservância das obrigações previstas no n.º 4 do artigo 6.º
4. A negligência é punível com coima de valor reduzido a metade.
Artigo 58.º
Sanções acessórias
1. Podem ser aplicadas, simultaneamente com a coima, as seguintes sanções acessórias, em função da gravidade da infração e da culpa do agente:
a) Perda, a favor do Estado, de equipamentos, máquinas e utensílios utilizados na prática da infração;
b) Privação dos direitos a subsídios ou benefícios outorgados por entidades ou serviços públicos;
c) Suspensão da licença de exploração ou do título de exploração;
d) Encerramento do estabelecimento e instalações.
2. As sanções previstas nas alíneas b), c) e d) têm a duração máxima de dois anos, contados a partir da decisão condenatória definitiva.
3. As sanções acessórias previstas nas alíneas a), b) e c) do n.º 1, quando aplicadas a estabelecimentos industriais integrados no regime de autorização prévia, são publicitadas pela autoridade que aplicou a coima, a expensas do infrator.
Artigo 59.º
Competência sancionatória
Salvo nos casos em que a entidade coordenadora é a câmara municipal, a instrução dos processos de contra -ordenação é da competência da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, cabendo à Comissão de Aplicação de Coimas em Matéria Económica e de Publicidade a aplicação das coimas e sanções acessórias.
Artigo 60.º
Destino da receita das coimas
1. A afetação do produto das coimas cobradas em aplicação do presente decreto-lei faz-se da seguinte forma:
a) 10 % para a entidade que levanta o auto de notícia;
b) 10 % para a Comissão de Aplicação de Coimas em Matéria Económica e de Publicidade (CACMEP);
c) 15 % para a entidade que procede à instrução do processo;
d) 5 % para a entidade responsável pela administração da plataforma de interoperabilidade e pela produção de guias técnicos;
e) 60 % para o Estado.
2. Excetuam-se do disposto no número anterior as coimas aplicadas pelas câmaras municipais, cuja receita reverte na totalidade para o respetivo município. |