Acessibilidades
(DL. nº 163/2006, de 8 de Agosto, na sua atual redação)
Artigo 16.º
Responsabilidade contra-ordenacional
Constitui contraordenação, sem prejuízo do disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, todo o facto típico, ilícito e censurável que consubstancie a violação de uma norma que imponha deveres de aplicação, execução, controlo ou fiscalização das normas técnicas constantes do anexo ao presente decreto-lei, designadamente:
a) Não observância dos prazos referidos nos nºs 1 e 2 do artigo 9.º para a adaptação de instalações, edifícios, estabelecimentos e espaços abrangentes em conformidade com as normas técnicas constantes do anexo ao presente decreto-lei;
b) Conceção ou elaboração de operações urbanísticas em desconformidade com os requisitos técnicos estabelecidos no presente decreto-lei;
c) Emissão de licença ou autorização de funcionamento de estabelecimentos que não cumpram as normas técnicas constantes do anexo ao presente decreto-lei;
d) Incumprimento das obrigações previstas no artigo 4.º.
Artigo 17.º
Sujeitos
Incorrem em responsabilidade contra-ordenacional os agentes que tenham contribuído, por Acão ou omissão, para a verificação dos factos descritos no artigo anterior, designadamente o projetista, o diretor técnico ou o dono da obra.
Artigo 18.º
Coimas
1. As contraordenações são puníveis com coima de € 250 a € 3740,98, quando se trate de pessoas singulares, e de € 500 a €44 891,81, quando o infrator for uma pessoa coletiva.
2. Em caso de negligência, os montantes máximos previstos no número anterior são, respetivamente, de € 1870,49 e de € 22 445,91.
3. O disposto nos números anteriores não prejudica a aplicação de outras normas sancionatórias da competência das entidades referidas nos artigos 3º e 6º.
4. O produto da cobrança das coimas referidas nos n.os 1 e 2 destina-se:
a) 50% à entidade pública responsável pela execução das políticas de prevenção, habilitação, reabilitação e participação das pessoas com deficiência para fins de investigação científica;
b) 50% à entidade competente para a instauração do processo de contraordenação nos termos do artigo 21º.
Artigo 19.º
Sanções acessórias
1. As contraordenações previstas no artigo 16º podem ainda determinar a aplicação das seguintes sanções acessórias, quando a gravidade da infração o justifique:
a) Privação do direito a subsídios atribuídos por entidades públicas ou serviços públicos;
b) Interdição de exercício da catividade cujo exercício dependa de título público ou de autorização ou homologação de autoridade pública;
c) Encerramento de estabelecimento cujo funcionamento esteja sujeito a autorização ou licença de autoridade administrativa;
d) Suspensão de autorizações, licenças e alvarás.
2. Para efeitos do disposto no número anterior, a autoridade competente para a instauração do processo de contraordenação notifica as entidades às quais pertençam as competências decisórias aí referidas para que estas procedam à execução das sanções aplicadas.
3. As sanções referidas neste artigo têm a duração máxima de dois anos, contados a partir da decisão condenatória definitiva.
Artigo 20.º
Determinação da sanção aplicável
A determinação da coima e das sanções acessórias faz-se em função da gravidade da contraordenação, da ilicitude concreta do facto, da culpa do infrator e dos benefícios obtidos e tem em conta a sua situação económica.
Artigo 21.º
Competência sancionatória
A competência para determinar a instauração dos processos de contraordenação, para designar o instrutor e para aplicar as coimas e sanções acessórias pertence:
(…)
b) Às câmaras municipais no âmbito das ações de fiscalização dos edifícios, espaços e estabelecimentos pertencentes a entidades privadas. |